चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज किया

चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और पारंपरिक चुनाव चिन्ह 'फूल और घास' को अंतरिम रूप से फ्रीज कर दिया। इस फैसले के बाद पार्टी के दो गुटों के बीच विवाद बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

चुनाव आयोग का आदेश और विवाद

निर्वाचन आयोग ने 17 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिन्ह 'फूल और घास' को अंतरिम तौर पर फ्रीज कर दिया। आयोग ने यह फैसला पार्टी के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के कारण लिया। एक गुट का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व रिताब्रत बनर्जी कर रहे हैं। दोनों गुट असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहे हैं। आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह चुनने का निर्देश दिया।

ममता बनर्जी के खेमे ने आयोग के इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका में आयोग के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मूल पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोका गया है। इस याचिका में निर्वाचन आयोग और विपक्षी गुट के प्रमुख रिताब्रत बनर्जी को प्रतिवादी बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका और राजनीतिक प्रभाव

ममता बनर्जी ने इस विवाद को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का 'काला दिन' बताया है और कहा कि वह पार्टी की मूल पहचान और चुनाव चिन्ह को वापस पाने के लिए राजनीतिक, लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आखिरी दम तक लड़ेंगी।

यह कानूनी लड़ाई ऐसे समय शुरू हुई है जब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर विधानसभा सीट पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

चुनाव आयोग की ओर से दिए गए नए नाम और निशान फिलहाल इन चुनावों के लिए लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है कि ममता खेमे की आगे की रणनीति क्या होगी।

अगर मामला इसी तरह चलता रहा तो चुनाव निकल जाएगा और पार्टी न उम्मीदवार उतार पाएगी, न चुनाव लड़ पाएगी।

दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री