NPCI ने यूपीआई एमडीआरमध्ये बँक आणि अॅपचा हिस्सा ठरवला

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआईवर लागणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चे नवीन नियम जाहीर केले आहेत. 15 ऑक्टोबर, 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्तच्या पर्सन टू मर्चंट (P2M) यूपीआई पेमेंटवर 0.4% एमडीआर लागू होईल, ज्यात बँक आणि यूपीआई अॅप यांच्यात हिस्सा ठरवण्यात आला आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त P2M यूपीआई व्यवहारावर 0.4% एमडीआर लागेल, ज्याचा कमाल शुल्क ₹300 असेल. हा शुल्क ग्राहकाला द्यावा लागणार नाही आणि पर्सन टू पर्सन (P2P) यूपीआई पेमेंट या व्यवस्थेबाहेर राहतील.

NPCI ने एमडीआरची कमाई कशी वाटायची हे ठरवले आहे. यात 40% हिस्सा त्या बँकेला मिळेल ज्यात ग्राहकाचे खाते आहे, 30% हिस्सा त्या बँकेला मिळेल जिथे पेमेंट केले जात आहे, 20% हिस्सा यूपीआई अॅपला आणि 10% हिस्सा अॅपच्या बँक पार्टनरला जाईल. उदाहरणार्थ ₹10,000 च्या पेमेंटवर एकूण ₹40 एमडीआर लागेल, ज्यात ₹16 जारीकर्ता बँक, ₹12 अधिग्रहणकर्ता बँक, ₹8 यूपीआई अॅप आणि ₹4 बँक पार्टनरला मिळतील.

लहान QR-आधारित मर्चंट काही अटींवर एमडीआरमुक्त राहतील. रेल्वे, टेलिकॉम, फ्यूल आणि इन्शुरन्स सारख्या सेवांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त यूपीआई पेमेंटवर फ्लॅट ₹5 एमडीआर लागेल. कॅपिटल मार्केटशी संबंधित पेमेंटवर एमडीआर 0.02% ठरवण्यात आला आहे.

नव्या नियमांनुसार मर्चंट थेट ग्राहकाकडून एमडीआर वसूल करू शकत नाहीत. बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की एमडीआरचा भार ग्राहकावर टाकू नये. यूपीआई अॅप प्रदातेही यूपीआई पेमेंटसाठी वेगळा शुल्क आकारू शकत नाहीत.

सरकार आणि NPCI चे उद्दिष्ट यूपीआई इकोसिस्टमसाठी स्थायी महसूल स्त्रोत तयार करणे आहे, ज्यामुळे मोठ्या मर्चंट व्यवहारांमधून उत्पन्न होईल आणि लहान दैनंदिन पेमेंट मोफत राहतील.