रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा पुर्जों की जांच में बड़ा बदलाव किया

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पुर्जों की जांच नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पुर्जों की गुणवत्ता जांच निजी एजेंसियों से हटाकर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के विशेषज्ञ करेंगे। यह फैसला रेल हादसों की रोकथाम और सुरक्षित परिचालन के लिए लिया गया है।

चार जनवरी 2023 को लागू हुई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नीति के तहत पहले खरीद आदेश की संख्या और मूल्य के आधार पर कई उपकरणों की जांच निजी एजेंसियों से कराई जाती थी। इसका उद्देश्य निरीक्षण प्रक्रिया को तेज करना और आरडीएसओ पर काम का बोझ कम करना था।

लेकिन निजी एजेंसियों को जांच सौंपे जाने के बाद फील्ड में कई तकनीकी खामियां सामने आईं। कई मामलों में पुर्जों की गुणवत्ता उम्मीद के अनुरूप नहीं पाई गई। मालगाड़ियों और ट्रेनों में पहियों का जाम होना, कपलर टूटना, बोगी स्प्रिंग में खराबी और ब्रेक बाइंडिंग जैसी समस्याएं बार-बार गंभीर हादसों का खतरा पैदा कर रही थीं।

उच्चस्तरीय समीक्षा में पाया गया कि निजी एजेंसियों की निगरानी सुरक्षा पुर्जों में लचर साबित हो रही है। यात्रियों और माल ढुलाई की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी नीति बदल दी है।

रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (रेलवे स्टोर्स) अजय कुमार ने बताया कि अब खरीद आदेश की संख्या या लागत चाहे जो भी हो, मालगाड़ी के एयर ब्रेक सिस्टम, पहियों के सीटीआरबी बेयरिंग, बोगी पार्ट्स और सीबीसी कपलर की जांच अनिवार्य रूप से आरडीएसओ ही करेगा। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र को पोर्टल में यह बदलाव करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सरकारी विशेषज्ञों की निगरानी से घटिया पुर्जों की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगेगी।