ಲಡಾಖ್ನ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಲಡಾಖ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಉಪ-ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಬಲವಾಗಲಿದೆ.
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ಲಡಾಖ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಉಪ-ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಬಲವಾಗಲಿದೆ.
லடாக் மாவட்டங்களில் ஏழு ஆட்டோனமஸ் ஹில் டெவலப்மென்ட் கவுன்சில்கள் அமைப்பதற்கான அனுமதி துணை மாநில ஆளுநர் வினய் குமார் சக்சேனா வழங்கியுள்ளார். இதனால் உள்ளூராட்சி ஆட்சி வலுப்படும்.
India rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, calling Pakistan's move illegal and demanding immediate withdrawal from occupied Jammu and Kashmir a
কেন্দ্র সরকার লাদাখের জন্য নতুন সাংবিধানিক মডেল তৈরি করছে যেখানে নির্বাচিত সংস্থাকে আইনসভা, নির্বাহী ও আর্থিক অধিকার দেওয়া হবে, কিন্তু বিধানসভা থাকবে না।
மத்திய அரசு லடாக் க்காக புதிய அரசியலமைப்பு மாடலை உருவாக்கி வருகிறது, இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு சட்டமன்ற, நிர்வாக மற்றும் நிதி அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும், ஆனால் சட்டமன்றம்
কেন্দ্র সরকার লাদাখকে আর্টিকেল ৩৭১ এর অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করার প্রস্তুতি শুরু করেছে।
ভারত জাতিসংঘ সাধারণ সভায় সমান ক্ষেত্রফলের মানচিত্রের নীতির সমর্থন করেছে, পাকিস্তান বিরোধ প্রকাশ করেছে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিবাদের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে।
ভারত জাতিসংঘে নতুন মানচিত্রের প্রস্তাবের সমর্থন করেছে, পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখসহ সার্বভৌম এলাকা সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী প্রদর্শনের ওপর জোর দিয়েছে।
India voted for the UN resolution promoting equal-area world maps but insisted Jammu and Kashmir and Ladakh be shown as per its official map.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿವೆ.
আবহাওয়া দফতর ৪ সেপ্টেম্বর অনেক রাজ্যে ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, ছত্তীসগড় ও মহারাষ্ট্র।
The Meteorological Department has issued warnings of heavy rain and storms on September 4 in several states including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Maharashtra.