अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये कायमस्वरूपी सुरक्षा नियंत्रण मिळाले

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 19 सप्टेंबर रोजी डेनमार्क आणि ग्रीनलँडसोबत एका सुरक्षा करारावर स्वाक्षरीची घोषणा केली. या करारानुसार अमेरिकेला आर्क्टिक बेट ग्रीनलँडमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधी गरजांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळेल.

कराराचे मुख्य मुद्दे

याअंतर्गत अमेरिकेला ग्रीनलँड आणि संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा कायमस्वरूपी अधिकार मिळेल. रशिया किंवा चीनसारख्या कोणत्याही प्रतिस्पर्धी देशाला अमेरिकेच्या लेखी परवानगीशिवाय ग्रीनलँडमध्ये सैनिकी तळ तयार करण्याची, सैनिकी उपस्थिती ठेवण्याची किंवा संवेदनशील गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

ट्रंप म्हणाले की त्यांचे प्रशासन खनिजांनी समृद्ध डॅनिश भागात मोठी सैनिकी उपस्थिती तयार करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करेल. अमेरिका लवकरच बेटावर मोठ्या सैनिकी उपस्थितीची घोषणा करेल, जिथे आधीच अमेरिकन स्पेस फोर्सचा बेस आहे. हा करार अनिश्चित काळासाठी वैध राहील आणि याची कोणतीही समाप्ती तारीख नाही.

रणनीतिक महत्त्व आणि प्रतिक्रिया

ग्रीनलँड हा डेनमार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे आणि उत्तर अमेरिका व युरोप यांच्यामध्ये रणनीतिक भौगोलिक स्थिती राखतो. आर्क्टिक आणि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गांच्या जवळ असल्यामुळे तो सुरक्षा चर्चांमध्ये महत्त्वाचा आहे.

रुबियो यांनी हेही सांगितले की या करारानुसार नाटोमध्ये सामील नसलेल्या देशांना ग्रीनलँडमध्ये सैनिकी तळ तयार करण्यापासून रोखले जाईल. हा निर्णय अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीनलँड आणि सर्व मित्र देशांच्या हितासाठी एक उत्तम उपाय आहे. युरोपियन संघ, डेनमार्क आणि ग्रीनलँड देखील परस्पर रणनीतिक भागीदारी वाढवत आहेत. सप्टेंबर 2026 मध्ये युरोपियन आयोगाने ग्रीनलँडमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, टिकाऊ ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रात 200 दशलक्ष युरो गुंतवणुकीची घोषणा केली होती.

हा करार अमेरिकेच्या सर्व सुरक्षा चिंतांना पूर्णपणे सोडवतो आणि यासाठी वॉशिंग्टनला कोणतीही आर्थिक किंमत मोजावी लागणार नाही

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष

ग्रीनलँड नेहमीच उत्तर अमेरिकेच्या रणनीतिक संरक्षण क्षेत्राचा भाग राहील आणि कोणत्याही विरोधकाला यापासून आणि त्याच्या आसपासच्या भागांपासून दूर ठेवेल

मार्को रुबियो, अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री