काँग्रेसने यूपीआय शुल्कावर केंद्र सरकारवर आरोप लावला

केंद्र सरकारच्या अलीकडील नोटिफिकेशननंतर यूपीआयमधून होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या मुद्द्यावर राजकीय वाद वाढला आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अमेरिकन कंपन्यांच्या दबावाखाली कर लावल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी म्हणाले की ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर कर लावल्याने सामान्य जनतेला नुकसान होईल.

काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींनी लोकसभेत आरोप केला की सरकारने चोरीच्या मार्गाने यूपीआय पेमेंट्सवर कर लावण्याची योजना आखली आहे. त्यांनी म्हटले, "जरी ₹2,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांची संख्या एकूण आकड्यांपैकी फक्त 5 टक्के असली तरी, मूल्याच्या दृष्टीने एकूण यूपीआय व्यवहारांचा सुमारे 65 टक्के भाग याच्यापासून येतो." राहुल गांधींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरही सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी याला महागाईच्या माराला सामोरे जात असलेल्या जनतेवर नवीन 'डिजिटल कर' म्हटले. त्यांनी म्हटले, "दहा वर्षांपूर्वी नोटबंदीचा धक्का देऊन सांगितले गेले होते की डिजिटल आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्था वाढवली जात आहे. वित्त मंत्रींनी संसदेत आश्वासन दिले होते की यूपीआय मोफत राहील, पण आता ₹5,000 च्या व्यवहारांवर ₹25 आणि ₹10,000 वर ₹50 इतके शुल्क आकारण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. जनतेच्या उरलेल्या बचतीला संपवण्याचा पूर्ण आराखडा तयार आहे."

काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी आठवण करून दिली की पक्षाने 6 ऑगस्ट 2026 रोजीच या धोका बाबत इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले, "सरकारने ₹2,000 पेक्षा कमीच्या देयकांना सुरक्षित केले आहे, पण त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांवर कोणतीही सुरक्षा दिलेली नाही. उद्या दुसरे नोटिफिकेशन जारी करून ही मर्यादा देखील संपवली जाऊ शकते. सामान्य लोकांच्या P2P म्हणजे एकमेकांना पाठवलेल्या पैशांवरही उद्या शुल्क लावले गेले तर आश्चर्य वाटणार नाही. हे सगळं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना खुश करण्यासाठी आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी होत आहे का?"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की 14 सप्टेंबरच्या नोटिफिकेशननुसार ₹2,000 पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहार आणि रुपे डेबिट कार्ड पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांनी म्हटले, "गोंधळ पसरवण्यापूर्वी सत्य समजून घ्या. MDR फक्त दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांवर लागू होतो, सामान्य वापरकर्त्यांवर किंवा ग्राहकांवर नाही. यामुळे मिळणाऱ्या महसुलाचा वापर बँका आणि फिनटेक कंपन्या त्यांच्या प्रणालीला सुरक्षित, मजबूत आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा बनवण्यासाठी करतील. याचा फायदा परत यूपीआय वापरणाऱ्या प्रत्येक वापरकर्त्याला होईल."

वित्त मंत्रालयाच्या 14 सप्टेंबरच्या राजपत्र नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की कोणतीही बँक किंवा पेमेंट प्रणाली प्रदाता ₹2,000 पर्यंतच्या यूपीआय पेमेंट किंवा रुपे डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या पेमेंटवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाही. याचा अर्थ असा नाही की ₹2,000 यूपीआयची नवीन कमाल मर्यादा झाली आहे. नोटिफिकेशनमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त मर्चंट यूपीआय पेमेंट्सवर शुल्क-मुक्त ठेवण्याचा उल्लेख नाही. भविष्यात अशा पेमेंट्सवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR लावण्याची शक्यता आहे, पण सध्या त्याची दर निश्चित झालेली नाही आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांवर ते लागू होईल हे ठरलेले नाही.