गोंडा मध्ये 12 सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोक न्यायालयाच्या तयारीत वेग

गोंडा। गोंडा मध्ये 12 सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन केले जाईल. यासाठी पोलीस, प्रशासन आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन तयारीत वेग आणला आहे. लोक न्यायालयात प्रलंबित आणि प्री-लिटिगेशन प्रकरणांचे निवारण पक्षकारांच्या सहमतीने केले जाईल.

अपर जिल्हा न्यायाधीश दानिश हसनैन यांनी पोलीस, प्रशासन आणि विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन शक्य तितके प्रकरणे चिन्हांकित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात वाहतूक, लघु गुन्हेगारी, बँक, चेक बाऊंस, नगर पालिका, वीज, मोटार अपघात, कौटुंबिक, नागरी, श्रम, जमीन अधिग्रहण यासह सुलहयोग्य प्रलंबित आणि प्री-लिटिगेशन प्रकरणांचे निवारण केले जाईल.

जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरणाकडून जनजागृती रॅली काढण्यात आली, ज्यात जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय यांनी हिरव्या झेंडीने विविध शाळांतील मुलांची रॅली रवाना केली.

जिल्हा न्यायालयाच्या मीटिंग हॉलमध्ये प्री-ट्रायल बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती तपासण्यात आली. अपर जिल्हा न्यायाधीश प्रथम आणि प्रभारी नोडल अधिकारी रवींद्र कुमार द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासनिक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रशासनाकडून नोडल अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी (न्यायिक) विजय कुमार मिश्रा यांनी लोक न्यायालयात प्रस्तावित 1,46,205 प्रकरणांची अद्ययावत यादी सादर केली. अधिकाऱ्यांनी यादी पाहून प्रकरणांच्या निवारणासाठी धोरणावर चर्चा केली. नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की लोक न्यायालयात शक्य तितक्या प्रकरणांचे निवारण सुनिश्चित करावे. तसेच पात्र प्रकरणे चिन्हांकित करून संबंधित पक्षकारांना वेळेवर माहिती देणे आणि आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यावर भर दिला.

बैठकीत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुजा सिंह, जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव पौमेला श्रीवास्तव, अपर पोलीस अधीक्षक अजय कुमार तसेच वीज विभागाचे अधिकारी आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय लोक न्यायालयाच्या प्रचार-प्रसार आणि प्री-लिटिगेशन स्तरावरील प्रकरणांच्या निवारणासाठी प्राथमिक शिक्षण विभाग, शाळा निरीक्षक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि राजकीय पॉलिटेक्निकच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विभागांनी परिणामकारक आणि अर्थपूर्ण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.

लोक न्यायालयाचा उद्देश सामान्य जनतेला सोपा, स्वस्त आणि सुलभ न्याय देणे आहे.