सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी दर महिन्याला अनिवार्य बैठक करण्याचा निर्णय घेतला

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी कर्मचारी आणि निवृत्तीभोगी संघटनांसोबत बैठक केल्यानंतर दर महिन्याला अनिवार्य बैठक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या योग्य तक्रारींचे नियमित संवादातून निराकरण करणे आहे. त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना घरापासून 40 किलोमीटरच्या परिसरात पोस्टिंग देण्याचीही घोषणा केली.

बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना, प्रोबेशन कालावधीत पगाराशी संबंधित मुद्दे, आश्वस्त करिअर प्रगती, काही जुन्या भत्त्यांची पुनर्स्थापना आणि आशा व मिड-डे मील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री म्हणाले की सरकार इच्छिते की तरुणांनी मेरिट आणि मेहनतीच्या आधारावर नोकरी मिळवावी, शिफारस किंवा पैशांच्या आधारावर नाही.

त्यांनी सांगितले की त्यांच्या सरकारने पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुमारे 70,000 सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत. भगवंत मान यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधण्यासाठी हा पाऊल उचलल्याचे सांगितले.