मंत्री संजय निषाद यांनी फूलन देवी हत्या प्रकरणात सपा वर प्रश्न उपस्थित केले

उत्तर प्रदेशचे मंत्री डॉ. संजय निषाद यांनी शुक्रवारी सांगितले की फूलन देवींची हत्या करणाऱ्यांपासून सावधगिरी बाळगावी. त्यांनी सपा वर आरोप केला की जेव्हा फूलन देवींनी सपा सोडली आणि आपली पार्टी तयार केली, तेव्हा त्यांची हत्या करून त्यांचा आवाज दाबला गेला. मंत्री यांनी मच्छीमार समाजाला विधानसभा निवडणुकीत सतर्क राहण्याची विनंती केली.

मंत्री संजय निषाद यांनी प्रश्न उपस्थित केला की सपा ने फूलन देवींच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी का केली नाही. त्यांनी सांगितले की मच्छीमार समाज आता अशा राजकीय फसवणुकीला विसरणार नाही. मंत्री म्हणाले की जे साडे चार वर्षे तुमच्या सुख-दुःखात सहभागी झाले नाहीत, ते आता गालिचा पसरवणाऱ्यांसारखे तुमच्या आजूबाजूला उडी मारत आहेत. त्यांचा इशारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांकडे होता, ज्यांनी अलीकडे निषाद समाजाला खरा हितैषी म्हटले होते.

संजय निषाद म्हणाले की सपा सरकारमध्ये निषाद समाजाला सन्मान, ओळख आणि अधिकार दिले गेले, तर फूलन देवींना सपा नेच सोडवले आणि दोन वेळा खासदार बनवले होते. मंत्री यांनी फूलन देवींना बंडखोरी आणि न्यायाचे प्रतीक म्हटले आणि सांगितले की त्यांनी त्या काळच्या पंतप्रधानांकडे संरक्षणाची मागणी केली होती. फूलन देवी म्हणाल्या होत्या की त्या उत्तर प्रदेशमध्ये असुरक्षित आहेत आणि दुसऱ्या राज्यात राहतील. त्यांनी हमी मागितली की तेव्हाच त्या सरेंडर करतील, नाहीतर स्वतःच्या शस्त्राने न्याय करतील.

मंत्री यांनी काँग्रेसवरही आरोप केला की त्यांनी वचन दिले होते पण ते विसरले. त्यांनी विचारले की सपा ने फूलन देवींना नेते आणि खासदार बनवले, पण बदल्यात काय मिळाले? जेव्हा फूलन देवींना सपा सोडावे लागले, तेव्हा त्यांनी ‘एकलव्य सेना’ तयार केली. मंत्री म्हणाले की मोहभंग होण्याचे कारण आणि दुसरी पार्टी तयार करण्याची गरज याचे उत्तरही मिळायला हवे.

संजय निषाद यांनी हेही सांगितले की फूलन देवींच्या मालमत्तेवर सपा शी संबंधित एका चौरसियाने ताबा घेतला आहे. त्यांनी इशारा दिला की मल्लाह, निषाद, केवट, कश्यप, बिंद, धीवर, कहार, बाथम, रायकवार आणि माझी यांसह संपूर्ण मच्छीमार समाजाला अशा लोकांपासून सावध राहावे लागेल जे घोड्याच्या अश्रू ओघवून मतदान करून सत्ता मिळवतात आणि नंतर मच्छीमार समाजाला विसरतात. मंत्री म्हणाले की मच्छीमार समाज आता स्वतंत्र राजकीय ओळख निषाद पार्टीच्या रूपात ठेवतो आणि ही कोणाची गालिचा पसरवणारी जमात नाही, तर ओबीसी समाजाच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणारी जमात आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात, मुजफ्फरनगरचे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी गुरुवारी 10 वर्षांपूर्वीच्या एनडीपीएस कायद्याच्या एका प्रकरणात निर्णय देताना सांगितले की न्यायाधीशाचे काम न्याय करणे असते, पण जर त्याच्याबरोबर अन्याय झाला तर तो कुठे जाईल? त्यांनी विचारले की जिल्हा न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करणारा न्यायाधीश कायदेशीर विरोधी आदेश मानण्यासाठी बाध्य आहे का? न्यायाधीशाने दीर्घकाळ कोर्टच्या फेरफटक्यात असलेल्या आरोपीला बरी केले.