राजा भैया यांना सीबीआय न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

सुप्रीम कोर्टच्या आदेशानंतर सीबीआयने ऑक्टोबर 2023 मध्ये जियाउल हक हत्याकांडाची पुनः तपासणी सुरू केली. लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी सादर केलेली क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून माजी मंत्री राजा भैया विरोधातील कारवाईची मागणी नाकारली.

प्रतापगडच्या कुंडा भागातील बलीपूर गावात 2 मार्च 2013 रोजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष नन्हे यादव यांच्या हत्येनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस उपाधीक्षक (सीओ) जियाउल हक आले. त्यांना गर्दीने घेरले आणि लाठी-डंड्यांनी मारहाण करून गोळी झाडली, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणाची तपासणी सीबीआयला सोपवण्यात आली होती. सीबीआयने 31 जुलै 2013 रोजी राजा भैया विरोधात पुरेशी साक्षी नसल्यामुळे पहिली क्लोजर रिपोर्ट सादर केली होती. मृतक सीओच्या पत्नी परवीन आजाद यांनी या रिपोर्टचा विरोध करत पुनः तपासणीची मागणी केली होती.

सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार सीबीआयने ऑक्टोबर 2023 मध्ये प्रकरणाची पुनः तपासणी सुरू केली. त्यानंतर 22 डिसेंबर 2023 रोजी नवीन क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केली, ज्यात राजा भैयाला आरोपी केले गेले नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध पुरेशी साक्षी मिळाली नाहीत.

लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ही रिपोर्ट स्वीकारून राजा भैयाविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईची मागणी नाकारली. न्यायालयाने म्हटले की त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण पुढे नेण्याचा ठोस आधार नाही.

या निर्णयामुळे राजा भैयाला या प्रकरणात कायदेशीर दृष्टिकोनातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या हत्याकांडातील इतर आरोपींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन तत्कालीन राज्य सरकारने तपास पोलीसांकडून काढून सीबीआयला दिला होता. सीबीआयने सर्व संबंधित प्रकरणे एकत्र करून चार्जशीट सादर केली होती.

3 मार्च 2013 रोजी मृतक सीओच्या पत्नी परवीन आजाद यांनी पोलिसांत चौथी FIR नोंदवली होती, ज्यात स्थानिक आमदार राजा भैयाला आरोपी केले गेले होते.

9 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना दोषी ठरवून आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

सीबीआयची क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारली आहे, ज्यामुळे राजा भैयाला दिलासा मिळाला आहे.