रोहित शर्मा च्या भविष्यावर वादामुळे अगरकर आणि बीसीसीआयचे नाते तुटले

माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या वनडे विश्वचषक 2027 मध्ये खेळण्याबाबत मतभेदांमुळे वरिष्ठ निवड समितीचे प्रमुख अजीत अगरकर आणि बीसीसीआय यांच्यात नाते खराब झाले आहे. मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेनंतर झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत अगरकरांच्या अनुपस्थितीमुळे वाद अधिकच वाढला.

बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांनी अगरकरांचे संरक्षण केले, पण बोर्डच्या एका गटाचा असा विश्वास होता की इतक्या महत्त्वाच्या बैठकीत निवड समितीच्या अध्यक्षाची उपस्थिती आवश्यक होती. अगरकर विश्वचषकपर्यंत पदावर राहण्याची इच्छा व्यक्त करत होते, पण बीसीसीआयकडून संकेत मिळत होते की नवीन चेहऱ्याची शोध सुरू आहे.

अगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मागील तीन वर्षांत मर्यादित षटकांच्या चार आयसीसी स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या संघांची निवड केली, ज्यापैकी तीन स्पर्धा जिंकल्या गेल्या. भारताने या काळात दोन टी20 विश्वचषक आणि एक चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली.

नात्यांमध्ये तणाव रोहित शर्माच्या भविष्याशी संबंधित आहे. निवड समितीने इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेपूर्वी संघ व्यवस्थापन आणि बीसीसीआयच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून लॉर्ड्स वनडेनंतर रोहितला वनडे संघातून पुढे जाण्याचा संकेत देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय सामूहिक होता आणि रोहितपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याची जबाबदारी दक्षिण क्षेत्रीय निवडकर्ते प्रज्ञान ओझाला देण्यात आली, जे रोहितचे जवळचे मित्र मानले जातात.

रोहित शर्मा 2027 वनडे विश्वचषक खेळण्याची इच्छा व्यक्त करतात आणि त्यांना हा संदेश आवडला नाही. त्यांनी एका प्रभावशाली बोर्ड पदाधिकाऱ्याशी बोलून निवड समितीच्या अध्यक्षाच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झाला, जेव्हा बीसीसीआयने लॉर्ड्स वनडेनंतर रोहितच्या निवृत्तीच्या अफवांना नाकारत सार्वजनिक निवेदन जारी केले.

अगरकरच्या जवळच्या लोकांच्या मते ते या घटनेमुळे दुखावले आणि नाराज होते. बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले की अगरकरांना या निवेदनाची पूर्व माहिती नव्हती. बोर्डाला रोहितच्या भविष्यावरील निर्णयात घाई करू नये असे वाटत होते.

अगरकर यांचा असा विश्वास होता की 2027 विश्वचषकात यशस्वी जायसवालला संधी देण्यासाठी त्यांना पुरेसे वनडे खेळण्याची संधी द्यावी लागेल. रोहितच्या बाजूने असा युक्तिवाद होता की ते सुमारे प्रत्येक तिसऱ्या वनडेमध्ये धावा करत होते, तर अगरकरच्या दृष्टीने दक्षिण आफ्रिकेच्या परिस्थितीत वयस्कर रोहितची सातत्यपूर्ण प्रभावी फलंदाजी याची हमी नव्हती.

भारतीय क्रिकेटमधील सुपरस्टार खेळाडूंच्या निवृत्ती किंवा भविष्यावरील अंतिम निर्णय कोणाचा असावा, हा देखील वादाचा विषय ठरला. अगरकरसाठी हा निवड समितीच्या अधिकार क्षेत्राचा भाग होता, तर भारतीय क्रिकेटच्या परंपरेत मोठ्या स्टार्सशी संबंधित अशा निर्णयांमध्ये बोर्ड प्रशासनाची भूमिका प्रभावी राहिली आहे.

अगरकर आणि सीओई प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्यातही मतभेद वाढत गेले. दोघेही दीर्घकाळ भारतीय संघात एकत्र खेळले होते, पण धोरणात्मक बाबतीत त्यांचे मत वेगळे होते. विशेषतः दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या व्यवस्थापन आणि भारत ए संघाच्या कार्यक्रमाबाबत मतभेद वाढले.

सीओईशी संबंधित राज्य संघाच्या एका माजी प्रशिक्षकाने सांगितले, "लक्ष्मण नेहमी सर्वोत्तम उपलब्ध संघ मैदानावर उतरवण्याचा पक्षधर आहेत. अगरकरला हे समजणे कठीण झाले की आशियाई खेळांसारख्या स्पर्धेत भारताला त्याच्या पहिल्या पसंतीच्या खेळाडूंसह खेळण्याची गरज का आहे." हांगझोउ आशियाई खेळांदरम्यान भारताची कर्णधार रुतुराज गायकवाड होते, कारण मुख्य संघ वनडे विश्वचषकात व्यस्त होता.

या वेळी भारताच्या वनडे संघात श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ईशान किशन आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांसारख्या पहिल्या पसंतीच्या खेळाडूंची अनुपस्थितीवर प्रश्न उपस्थित झाले.

भारत ए चा कार्यक्रमही दोघांमधील मतभेद वाढवणारा ठरला. पुडुचेरीमध्ये २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरपर्यंत दोन भारत ए टेस्टचा कार्यक्रम श्रीनगरमध्ये होणाऱ्या ईरानी कपशी जुळत होता. त्याशिवाय २४ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरदरम्यान न्यूजीलंड ए विरुद्ध भारत ए च्या तीन सामन्यांचा कार्यक्रम भारताच्या टी20 आणि वनडे मालिकेशीही जुळत होता. भारत ए चा कार्यक्रम सीओई प्रमुख आणि क्रिकेट संचालन संघाच्या जबाबदारीत असतो. यापूर्वी राहुल द्रविड़ यांनीही ही जबाबदारी सांभाळली आहे.

दुखापतग्रस्त केंद्रीय करारबद्ध खेळाडूंच्या पुनरागमनासाठी स्पष्ट वेळापत्रक नसणेही चर्चा आणि मतभेदाचे कारण बनले. लक्ष्मण या गोष्टीवर नाराज होते की सीओईला अशा प्रकरणांसाठी टीका सहन करावी लागत होती जी पूर्णपणे त्याच्या नियंत्रणात नव्हती. प्रमुख खेळाडूंच्या दुखापतींची सविस्तर यादी माध्यमांमध्ये आल्यावर दोन्ही पक्षांमधील परस्पर विश्वास कमी झाला.

जर अगरकर यांनी महत्त्वाच्या पुनरावलोकन बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा नात्यांमध्ये आलेली तणावाची खळबळ फार खोलवर पोहोचलेली होती.