कानून / कोर्ट 2 MIN READ

अबू सलेम की समय से पहले रिहाई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम को जेल में ही रहना होगा

1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले के आधार पर सलेम के 25 साल की सजा पूरी करने के दावे को स्वीकार नहीं किया।
AI सार

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले के आधार पर सलेम के 25 साल की सजा पूरी करने के दावों को स्वीकार नहीं किया। अबू सलेम को जेल में ही रहना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट का मुख्य द्वार
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य द्वार / प्रतीकात्मक चित्र · निहारिका टाइम्स

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कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले के आधार पर सलेम के 25 साल की सजा पूरी करने के दावे को स्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सलेम का दावा था कि उसने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 25 साल की जेल की सजा पूरी कर ली है, लेकिन कोर्ट ने इसे मान्यता नहीं दी। यह फैसला शुरुआती सूचनाओं के आधार पर आया है।

अबू सलेम और मामला

अबू सलेम 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस मामले में उसकी समय से पहले रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि सलेम को आगे भी जेल में ही रहना होगा।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून के सख्त पालन को दर्शाता है। 25 साल की सजा पूरी होने के दावे को कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे मामलों में सजा की अवधि और उसके पालन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

पत्रकार हिमांशु शेखर झा की जानकारी

डिजिटल मीडिया के जाने-माने पत्रकार हिमांशु शेखर झा ने इस मामले पर गहरी समझ और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु ने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है और दैनिक भास्कर, न्यूज़-18, ज़ी न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया है। वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और राजनीति के विश्लेषक के रूप में पहचाने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी है, इसलिए वह जेल में ही रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विशेषज्ञ इस फैसले को कैसे देखते हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सजा की अवधि और उसके पालन पर कड़ी निगरानी का संकेत देता है, और कानून के सख्त पालन को दर्शाता है।

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Published10 सितंबर 2026, 16:21 IST IST
Last updated10 सितंबर 2026, 16:21 IST IST
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