इलाहाबाद हाय कोर्टने RTI द्वारे थेट CCTV फुटेज न देण्याचा आदेश दिला

विधी संवाददाता। इलाहाबाद हाय कोर्टने RTI अंतर्गत थेट CCTV फुटेज उपलब्ध करून न देण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे.

हा आदेश शोभित कश्यप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावला गेला, ज्यांनी 20 मार्च 2025 रोजी RTI अर्जाद्वारे संपूर्ण CCTV फुटेज मागितली होती. याचिकाकर्त्याने माहिती न देणाऱ्या जन माहिती अधिकारीवर 25,000 रुपये दंड ठोठावण्यास आणि मानसिक त्रासासाठी नुकसानभरपाई देण्यासही मागणी केली होती.

म्हणून RTI अधिनियमाच्या कलम 8(1)(g) अंतर्गत हे थेट सार्वजनिक किंवा अर्जदाराला वाटप करता येणार नाही.

कोर्टने स्पष्ट केले की जर एखादा व्यक्ती फक्त RTI द्वारे फुटेज मागतो, तर ती थेट दिली जाणार नाही. पण जर पीडित किंवा संबंधित व्यक्ती सक्षम न्यायालय किंवा अधिकृत आयोगासमोर औपचारिक तक्रार दाखल करतो, तर तो फोरम पोलिस किंवा प्रशासनाला फुटेज सुरक्षित ठेवण्यास आणि तपासासाठी ताब्यात घेण्याचा आदेश देऊ शकतो.

ही व्यवस्था संवेदनशीलता आणि गोपनीयता लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.

मागितलेल्या CCTV फुटेजमध्ये संवेदनशील माहिती आहे, ज्यामुळे कोणाच्या तरी सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा इतर गोपनीय बाबी उघड होऊ शकतात

राज्य सूचना आयोग, अधिकाऱ्यांचा पक्ष

याचिकाकर्ता जर सक्षम फोरममध्ये तक्रार दाखल करतो, तर संबंधित फोरम पुरावा म्हणून फुटेज मागण्याचा विचार करू शकतो

कोर्ट, निर्णयात