असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह की UCC घोषणा पर सवाल उठाए

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समान नागरिक संहिता (UCC) पर घोषणा को लेकर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि UCC का मकसद भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाना है और यह गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने जैसा होगा।

ओवैसी का आरोप और चिंता

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि UCC बराबरी के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को घेरना है। उन्होंने बताया कि भाजपा और अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 25, 14, 26 और 29 की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, "यूसीसी का मतलब गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि कथित ‘लव जिहाद’ से जुड़े कानून खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।

एनआरसी और राशन पर निर्भरता

ओवैसी ने एनआरसी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने असम में एनआरसी के नतीजों को परेशान करने वाला बताया और चेतावनी दी कि देशभर में लागू होने पर स्थिति इससे सौ गुना ज्यादा खराब हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग खाने के लिए राशन पर निर्भर हैं, उनसे पुराने दस्तावेज जुटाकर नागरिकता साबित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

अमित शाह का बयान और सरकार की योजना

उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले मणिपुर में 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्यों के सहयोगियों और राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है।

कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है और हमें विश्वास है कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू किया जाएगा।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

एनआरसी हर किसी को लाइन में खड़ा होने और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करेगा।

असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख