नैनीताल में अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग

नैनीताल। नैनीताल में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यह योजना लागू करने की अपील की है।

अधिवक्ताओं के पास आय के सीमित स्रोत होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन ने जल्द ही इस सुविधा के लिए प्रदेश के सभी बार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लेने की बात कही है।

प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल आधार पर भूतल आवास आवंटन के लिए निर्धारित सात बीमारियों की सूची की समीक्षा कर घुटने सहित अन्य गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल करने का आग्रह किया है। इससे ऐसे कर्मचारियों को सुविधा मिल सकेगी, जिनके माता-पिता को चलने-फिरने में परेशानी है और वे ऊपरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं।

यूनियन ने अस्पताल के दवा काउंटर पर टोकन मशीनों की संख्या बढ़ाने और फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों की कमी के कारण फार्मासिस्टों पर काम का दबाव बढ़ गया है, जिससे मरीजों को दवा लेने में परेशानी होती है।

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन मुद्दों समेत कई अन्य विषयों पर काम किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री संदीप कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।