राजस्थान झालावाड़ 3 MIN READ

जिले में सरकारी भवनों के पट्टे पंजीकरण में झालावाड़ नंबर-1

कलेक्टर ने अधिकारियों को बधाई दी और आवश्यक सेवाओं में बाधा न आने के निर्देश दिए

जालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को मिनी सचिवालय में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।
AI सार

झालावाड़ जिले में सभी सरकारी कार्यालय भवनों के पट्टे का पंजीकरण पूरा हो गया है, जिससे यह प्रदेश का पहला जिला बना है। जिले में बिजली, पेयजल आपूर्ति, सरकारी स्कूलों के पुनर्निर्माण और आमजन की शिकायतों के निस्तारण समेत विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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जालावाड़ में कलेक्टर की आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक
जालावाड़ में कलेक्टर की आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक / सोशल मीडिया

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 जालावाड़ कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मंगलवार को मिनी सचिवालय में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक की।

बैठक में राजकीय कार्यालय भवनों के पट्टों के निर्माण और पंजीकरण के लिए चलाए गए विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर बने सरकारी कार्यालय भवनों के पट्टों का पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। यह उपलब्धि झालावाड़ को प्रदेश का पहला जिला बनाती है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सफलता पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि इससे सरकारी परिसंपत्तियों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना इन परिसंपत्तियों की स्थिति को मजबूत और स्पष्ट बनाएगा। बैठक में जिले की बिजली सप्लाई व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने जेवीवीएनएल के अधिकारियों को जिले में बिना रुकावट और अच्छी बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फॉल्ट और तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से सुनिश्चित रखने को कहा गया।

पेयजल सप्लाई की समीक्षा में जल स्रोत क्षेत्रों में पानी की अधिकता या किसी अन्य कारण से सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं सहित सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया।

बैठक में जमींदोज किए गए राजकीय विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से पुनर्निर्माण के लिए तैयार कार्ययोजना और बजट आवंटन की जानकारी ली और आगामी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया।

जिला कलेक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज आमजन की शिकायतों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए। सभी अधिकारियों को ई-फाइलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में रसद, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने पर जोर दिया। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया ताकि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाया जा सके।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचन्द्र खटीक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भूदयाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जिले में आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए

अजय सिंह राठौड़, जालावाड़ कलेक्टर

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पट्टों के पंजीकरण के किस स्तर पर काम पूरा हुआ?
यह काम जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया।
बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए क्या निर्देश दिए गए?
कलेक्टर ने अधिकारियों को फॉल्ट और तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा।
पेयजल आपूर्ति में संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए?
अधिकारियों को जल स्रोत क्षेत्रों में पानी की अधिकता या अन्य कारणों से प्रभावित सप्लाई के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
जमींदोज सरकारी स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए क्या योजना बनायी गई है?
पुनर्निर्माण के लिए तैयार कार्ययोजना और बजट आवंटन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता पर क्या जोर दिया गया?
शिकायतों का निस्तारण औपचारिकता नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना जरूरी बताया गया है।

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Published22 सितंबर 2026, 20:55 IST IST
Last updated22 सितंबर 2026, 20:55 IST IST
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