किरण बेदी ने हाई कोर्ट में पक्षकार बनने की मांग की

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे से जुड़ी जनहित याचिका में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।

सत्य निकेतन इलाके में पीजी इमारत के गिरने से पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। इमारत काफी जर्जर थी और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उसमें मंजिलें चढ़ाने का काम चल रहा था। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ कर रही है।

पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने खुद को इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। अदालत ने कहा कि किरण बेदी देश की एक सजग नागरिक हैं और उनके पास व्यापक अनुभव है। अदालत ने यह भी कहा कि उनके लंबे अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकार को मामले को विरोधात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। करिया की पीठ ने कहा कि अदालत एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किरण बेदी के बड़े अनुभव का लाभ उठा सकती है।

हालांकि, केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बेदी के पक्षकार बनने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पहले ही अपनी राय बना चुकी है।

अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इसी तारीख पर मामले से जुड़ी अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

वह पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल करेंगे

चेतन शर्मा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल