एनएसई ने को-लोकेशन विवाद में 1,491 करोड़ रुपये का समझौता किया

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ 1,491.21 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दी है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इन याचिकाओं का सैटलमेंट कर दिया।

एनएसई ने जुलाई में सेबी को 714.74 करोड़ रुपये पहले ही जमा कराए थे। इसके अलावा 776.47 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था। ताजा भुगतान के साथ कुल 1,491.21 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान हो गया है।

को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले कुछ शेयर ब्रोकरों द्वारा बाजार के आंकड़े अन्य निवेशकों से पहले अनुचित और प्रेफेंशियल तरीके से प्राप्त करने के आरोपों से जुड़े हैं।

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर लिस्ट होने के बाद 'परमिटेड टू ट्रेड' कैटेगरी के जरिए अपने ही एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत सेल्फ-लिस्टिंग की अनुमति नहीं है।

PL कैपिटल के एक नोट के अनुसार यदि कैश मार्केट शेयर में सुधार नहीं होता है तो एनएसई के इस कदम से वित्तीय वर्ष 2027 में बीएसई की कमाई पर लगभग 1 से 2 प्रतिशत का असर पड़ सकता है।

सुंदररामन राममूर्ति ने बताया, "एनएसई ने कन्फर्म किया है कि ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ-ट्रेडिंग के लिए कोई सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि "2017 में इजाजत मांगने के बावजूद बीएसई को अपने ही एक्सचेंज पर ट्रेड करने की मंजूरी नहीं मिली थी।"