पुतिन ने कहा BRICS ने पांच साल में 40% वैश्विक GDP बनाई

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले पांच सालों में दुनिया की जीडीपी का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा BRICS देशों ने पैदा किया है, जबकि G7 देशों का योगदान केवल 29 प्रतिशत है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर अवैध प्रतिबंध लगाने और अपने हितों को प्राथमिकता देने का खतरा बताया।

पुतिन ने BRICS बिजनेस फोरम में कहा कि दुनिया हमेशा बदल रही है और पिछले पांच सालों के ठोस तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने बताया कि BRICS समूह अब 21 सदस्य देशों का है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास का नया इंजन बन चुका है।

उन्होंने कहा कि पुराने विकसित देश, जिन्हें कभी आर्थिक विकास में आगे माना जाता था, अब पीछे छूट रहे हैं। इसके विपरीत BRICS देशों ने वैश्विक जीडीपी में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया है, जो G7 के 29 प्रतिशत से बेहतर है।

पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे रूस और अन्य देशों के खिलाफ 30,000 से अधिक अवैध प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपने कारोबार, विज्ञान, शिक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और बड़ी सफलता हासिल कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हमें काफी समय से बताया जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पश्चिमी प्रतिस्पर्धी अपनी पुरानी बढ़त वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और कभी-कभी ये प्रतिस्पर्धा बदसूरत रूप ले लेती है।"

पुतिन ने कहा कि कभी-कभी ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनमें शारीरिक कार्रवाई शामिल होती है, जैसे पाइपलाइनें नष्ट करना, अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों को रोकने की कोशिश करना या समुद्री जहाजों को जब्त करना।

उन्होंने कहा, "गैर-कानूनी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ तथाकथित 'सेकेंडरी सैंक्शंस' का खतरा भी है जो किसी और के हितों को मानने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।"

पुतिन ने कहा कि रूस ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत किया है और इस मुश्किल हालात के बावजूद वह अपने लोगों और नागरिकों के भरोसे काम कर रहा है।

उन्होंने ईरान से आए सहयोगी का जिक्र करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य संकट की ओर संकेत दिया, जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का विषय है।

पुतिन के बयान में पश्चिमी देशों की आर्थिक नीतियों और प्रतिबंधों की आलोचना साफ झलकती है, जबकि BRICS देशों के बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया गया है।