सुप्रीम कोर्ट ने बिना लिखित कारण गिरफ्तारी को अवैध बताया

डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को एक अहम फैसले में कहा कि बिना लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा।

गिरफ्तारी के नियम और संवैधानिक सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट की चंदुरकर पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आरोपी समझ सके।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दी गई अनिवार्य सुरक्षा है। संविधान के मौलिक अधिकारों की व्याख्या संकीर्ण तरीके से नहीं की जा सकती और किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप केवल संविधान और कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रभावित होती है। इसलिए गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना अनुच्छेद 22(1) के तहत एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है।

अदालत ने यह भी कहा कि संविधान कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो सामान्य कानूनों की सीमाओं से ऊपर हैं और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

दोबारा गिरफ्तारी पर रोक और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को अनुच्छेद 22 के नियमों का पालन न करने के कारण अवैध घोषित किया जाता है, तो उसे उसी मामले में आसानी से दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोबारा गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की लिखित मंजूरी और संबंधित अदालत की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी।

पीठ ने आदेश दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि जांच में पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल नतीजे आते हैं, तो विभागीय जांच के साथ उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लांपुर डाखा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जसकरणजीत सिंह की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए दिया है। सिंह पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप थे और उन्हें बिना लिखित में कारण बताए गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भेजने का आदेश दिया है।

ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए

सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत