सुप्रीम कोर्ट ने बिना लिखित कारण गिरफ्तारी को अवैध बताया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताए गिरफ्तारी अवैध होगी। दोबारा गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताए गिरफ्तारी अवैध होगी। दोबारा गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के वन संरक्षण अधिनियम की वैधता की चुनौती तक सुनवाई सीमित की। दिल्ली एसआईआर में 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने का प्रस्ताव संसद में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।
8वें वेतन आयोग के सदस्य 7-8 सितंबर 2026 को चेन्नई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से वेतन, भत्ते और पेंशन पर सुझाव ले रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सात अक्टूबर को जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक होगी, जो ब्रिक्स सम्मेलन के कारण टली थी।