सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच प्रदर्शन की जांच के लिए HPEC को चार टास्क दिए

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई पावर इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को चार मुख्य पहलुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

जांच के दायरे और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को शुरुआत में पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा, पुलिसकर्मियों के घायल होने और दोनों पक्षों की ओर से हुई हिंसा तथा संपत्ति के नुकसान की जांच करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यापक संवैधानिक सवालों पर फैसला खुद करेगी। मोहना की पीठ ने 10 सितंबर को जारी आदेश में यह निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि कमेटी को निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ काम करना होगा और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना है। जांच शुरू होने से पहले कमेटी पर लगाए गए आरोपों को 'अटकलों और पहले से बनी धारणाओं' पर आधारित बताया गया। अदालत ने संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा पर भी जोर दिया और कहा कि उनके बयान और सबूत पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे।

जांच प्रक्रिया और अगली सुनवाई

अदालत ने HPEC को जल्द से जल्द सदस्य सचिव नियुक्त करने का निर्देश दिया है ताकि कमेटी को प्रशासनिक सहायता मिल सके। साथ ही, कमेटी को अपनी पहली रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 14 वर्षीय महिला प्रदर्शनकारी और उसके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। पुलिस को धमकी और उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।

मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि HPEC FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती, आपराधिक जांच का अधिकार अदालत के पास ही रहेगा।

कमेटी इन आरोपों के तथ्यों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगी।

सुप्रीम कोर्ट

HPEC का गठन निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ जांच में अदालत की सहायता के लिए किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट, पीठ