ट्रम्प यांनी रशिया-ईराण तेल आयातावर 100% टॅरिफ कायद्यास मंजुरी दिली
अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशिया आणि ईराणकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफ लावणारा कायदा पारित केला आहे, ज्यावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीची अपेक्षा आहे. भारताने या निर्णयाचा परिणाम पाहून आपल्या ऊर्जा धोरणांवर पुनर्विचार सुरू केला असून, अमेरिकन भागीदारांसोबत या विषयावर संवाद सुरू ठेवला आहे. चीनने या कायद्यास विरोध दर्शवला आहे आणि याचा जागतिक व्यापारी संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
AI-generated · Verify with full article
अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशिया आणि ईराणकडून तेल आयात करण्यावर 100 टक्के टॅरिफ लावणारा कायदा पारित केला आहे. आता भारताची नजर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या बिलावर स्वाक्षरी आणि अंतिम धोरणावर आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा परिणाम आणि संभाव्य दबावांना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक पर्यायाचा विचार सुरू केला आहे.
कायदा आणि त्याची वैशिष्ट्ये
हा कायदा रशिया आणि ईराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा तरतूद करतो. मात्र, हा भारतीय वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ लावत नाही. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधीला प्रत्येक 180 दिवसांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांची यादी पुनरावलोकन करावी लागेल, ज्यामुळे भारतावर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव राहील. या बिलात रशियाच्या शॅडो फ्लीटशी संबंधित नौकांवरही कारवाईचा समावेश आहे, ज्या पश्चिमी निर्बंध असूनही ऊर्जा निर्यातात मदत करतात.
भारताची प्रतिक्रिया आणि द्विपक्षीय संबंध
भारतीय अधिकारी रशियाकडून तेल खरेदी धोरणात बदल होण्याची शक्यता स्पष्ट नाकारत आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "जर अंतिमतः भारतावर 100 टक्के शुल्क लावले गेले तर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल, पण तेव्हा भारत आपले आर्थिक निर्णय घेण्यास आणि 1.40 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास स्वतंत्र असेल." परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले की, अलीकडील महिन्यांत या विषयावर अमेरिकन भागीदारांशी उच्चस्तरीय चर्चा झाली आहे आणि भारताने संभाव्य परिणाम स्पष्ट केले आहेत.
चीनचा दृष्टिकोन आणि जागतिक परिणाम
चीनने या कारवाईचा विरोध केला आहे आणि म्हटले आहे की तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मंजुरी नसलेल्या कोणत्याही कारवाईला समर्थन देत नाही. चीनच्या प्रवक्त्या गुओ जियाकुन यांनी सांगितले, "चीन समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारावर इतर देशांशी सामान्य आर्थिक आणि व्यापार सहकार्य करतो." या कायद्याच्या पारितीनंतर अमेरिका-भारत संबंधांत तणाव वाढला आहे आणि द्विपक्षीय व्यापारी करार अडचणीत आहे. याशिवाय, जी-20 शिखर परिषदेत रशिया आणि चीनच्या सहभागाची शक्यता कमी होत आहे.
भारत आपल्या व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या सुधारासाठी कोणताही पाऊल उचलू शकतो
परराष्ट्र मंत्रालय, प्रवक्ता
हे बिल युरोपियन सहकार्यांवर नाही
सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थल, अमेरिकन खासदार
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- भारतीय अधिकारी रशियाकडून तेल खरेदी धोरणात बदल कशामुळे नाकारत आहेत?
- भारतीय अधिकारी म्हणतात की, जर भारतावर 100 टक्के शुल्क लावले गेले तरी भारत आपले आर्थिक निर्णय घेण्यास आणि ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यास स्वतंत्र राहील.
- या कायद्याचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होऊ शकतो?
- या कायद्यामुळे अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे, द्विपक्षीय व्यापारी करार अडचणीत आला आहे आणि जी-20 शिखर परिषदेत रशिया-चीनच्या सहभागाची शक्यता कमी झाली आहे.
AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
सर्वाधिक वाचले गेलेले







Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.