लद्दाखच्या सातही जिल्ह्यांमध्ये ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल स्थापन केली जाईल

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर लद्दाखच्या सर्व सात जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (LAHDC) स्थापन करण्याची मंजुरी उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिली आहे. हा पाऊल स्थानिक शासन मजबूत करण्यासाठी आणि विकास जमिनीच्या पातळीवर पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या मंजुरीसह लेह आणि कारगिल व्यतिरिक्त शाम, नुब्रा, चांगथांग, झंस्कार आणि द्रास जिल्ह्यांमध्येही निर्वाचित हिल कौन्सिलची स्थापना होईल. यापूर्वी ही व्यवस्था फक्त दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादित होती. उप-राज्यपालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे या ऐतिहासिक पावलासाठी आभार मानले.

नव्या कौन्सिलांच्या स्थापनेमुळे स्थानिक लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यांच्या विकास आणि प्रशासनात अधिक सहभाग मिळेल. यामुळे स्थानिक पातळीवर शासनाचे विकेंद्रीकरण होईल आणि विकासाशी संबंधित निर्णयांमध्ये जनतेची भूमिका वाढेल. पाच नव्या जिल्ह्यांमध्ये ही व्यवस्था विशेषतः महत्त्वाची मानली जात आहे कारण हे भाग भौगोलिकदृष्ट्या दूर आणि प्रशासनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहेत.

या वर्षी एप्रिलमध्ये लद्दाखमध्ये पाच नव्या जिल्ह्यांची स्थापना करण्यात आली होती, ज्यामुळे एकूण जिल्ह्यांची संख्या दोनवरून सात झाली. मात्र, निर्वाचित हिल कौन्सिलची व्यवस्था आतापर्यंत फक्त लेह आणि कारगिलपुरती मर्यादित होती. १३ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारने सर्व सात जिल्ह्यांमध्ये LAHDC व्यवस्थेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता उप-राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय अंमलात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील टप्प्यात या कौन्सिलांच्या निवडणुकीची तयारी होईल, ज्यात मतदारसंघांचे परिसीमन आणि इतर प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. प्रशासनाने सांगितले आहे की सातही कौन्सिलांच्या निवडणुका योग्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर घेतल्या जातील.

LAHDC ला स्थानिक विकास योजना, प्राधान्यक्रम आणि संसाधनांच्या वापराबाबत अनेक अधिकार प्राप्त आहेत. यापूर्वी नव्या जिल्ह्यांतील लोक जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर आपले मागण्या मांडत होते, पण आता त्यांच्याकडे त्यांच्या जिल्ह्यासाठी निर्वाचित कौन्सिल असेल जी स्थानिक प्रश्नांना संस्थात्मक स्वरूपात मांडण्याचे आणि विकास योजनांना प्राधान्य देण्याचे माध्यम बनेल.

लद्दाखमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक लोकांच्या संवैधानिक संरक्षण, जमीन आणि रोजगाराच्या संरक्षण तसेच राजकीय अधिकारांच्या मागण्या उभ्या राहिल्या आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक शासन मजबूत होईल आणि विकास प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढेल.