सरकारने मेटाला सेवा प्रदाता मानून जबाबदारी वाढवली
भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांचे अल्गोरिदम कंटेंटच्या पोहोच ठरवतात, त्यामुळे सरकारने मेटाला फक्त मध्यस्थ न मानता सेवा प्रदाता म्हणून अधिक जबाबदारी दिली आहे. मेटाने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीची जबाबदारी स्वीकारून बाल संरक्षणाशी संबंधित माहिती भारतीय कायदेशीर एजन्सींना देण्यास सहमती दर्शवली आहे आणि यासाठी नवीन रिपोर्टिंग व्यवस्था तयार करेल.
AI-generated · Verify with full article
See more of our coverage in your search results.
भारत सरकारचा असा विश्वास आहे की जेव्हा सोशल मीडिया कंपन्यांचे अल्गोरिदम कंटेंटची पोहोच ठरवतात, तेव्हा त्यांना फक्त मध्यस्थ मानता येणार नाही. अशा परिस्थितीत मेटाला सेवा प्रदाता म्हणून अधिक जबाबदारी पार पाडावी लागेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की कंपनीला कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की मेटाने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीची जबाबदारी स्वीकारली आहे. कंपनीने बाल संरक्षणाशी संबंधित सामग्रीची माहिती थेट भारतीय कायदा अंमलबजावणी एजन्सींना देण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी मेटा आता भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या पोर्टलवर रिपोर्टिंग व्यवस्था तयार करेल.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मेटा कोणत्या प्रकारची सामग्रीची माहिती देणार आहे?
- मेटा बाल संरक्षणाशी संबंधित सामग्रीची माहिती देण्यास सहमत आहे.
- सरकारने बीच में सोशल मीडिया कंपन्यांना काय जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत?
- सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांचे अल्गोरिदम कंटेंटच्या पोहोच ठरवणारे मानून जबाबदारी वाढवली आहे.
- मेटाला कायदेशीर संरक्षण का मिळणार नाही?
- कारण सरकारने ठरवले आहे की मेटा सेवा प्रदाता म्हणून अधिक जबाबदारी वापरतो, त्यामुळे फक्त मध्यस्थ मानता येणार नाही.
AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
सर्वाधिक वाचले गेलेले
Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.