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जालोर के वार्ड 33 में 7 सितंबर को हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी पवन दवे ने भाजपा प्रत्याशी पर मुक्का मारने और गले से पकड़कर नीचे गिरा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रम सभी के लिए खुले होने चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों के त्योहार म.
बालोतरा के बायतु क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने से खरीफ की मुख्य फसल बाजरे को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि खेतों में नमी तेजी से घट रही है और पौधों की पत्तियां.
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के लिए साफ शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को पार्टी में स्वतंत्र रूप से.
राजस्थान के 18 नगर निकायों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर 3 बजे तक कई निकायों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है। मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवा.
डूंगरपुर के वार्ड 23 और 28 में नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं हुआ क्योंकि दोनों वार्डों में प्रत्याशियों का निर्विरोध चयन हो गया। इससे पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को अपने मताधिक.
सलूंबर में मंगलवार को पुरुष और महिला नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संपर्क परेड, दस्तावेज सत्यापन और दक्षता परीक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम और उप नियंत्रक न.
कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या मामले में पुलिस ने जांच के दौरान 309 कॉल रिकॉर्ड और डिलीट चैट्स के आधार पर बहू शालू की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्य.
महाराष्ट्र में आगामी नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया पंडालों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडण.
कोटपूतली के ग्राम कुतीना में 10 सितंबर से शहीद प्रघुमन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। यह आयोजन गोगाजी महाराज के मेले के मौके पर किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के कई गांवों की.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और देश के सभी राज्य क्रिकेट संघों से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के दायरे में क्यों न लाया जाए, इसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने पदाधिकारियों के कार्यकाल.
