कानपुर में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया
कानपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए अदालतों में काम कर रहे कुछ अधिवक्ताओं को बाहर निकाला। बार एसोसिएशन के महामंत्री बि.
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कानपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए अदालतों में काम कर रहे कुछ अधिवक्ताओं को बाहर निकाला। बार एसोसिएशन के महामंत्री बि.
ऊधमसिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय पर आठ विशेष पीठों के गठन के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को त्वरित और सुलभ तरीके से आपसी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आठ तरह के विवादों को संकलित कर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 60 से 65 फीसदी अंक पाने वाले उम्मीदवारों को जनरल.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर की नौकरी पीएचडी डिग्री फर्जी होने की आशंका के बावजूद रद करने से इनकार किया। कोर्ट ने डिग्री की प्रामाणिकता.
फिरोजाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों के साथ आ सकता है। इस लोक अदालत में बैंक लोन, ट्रैफिक चालान और.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को रोकने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा ह.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में नगर मजिस्ट्रेट के 6.41 करोड़ रुपये हर्जाने की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के एक मामले में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल को बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह शक्ति.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कानून विभाग के सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारी दिलीप एस. घुमारे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है।.
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के कल्याण, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राज्.
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट कनेक्शन कटने और बहाली की जानकारी मांगी है। अदालत ने बाधित सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में समयबद्ध जांच और विशेष प्रक्र.