झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट कनेक्शन कटने और बहाली की जानकारी मांगी है। अदालत ने बाधित सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई में कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से यह जानकारी मांगी कि किस तारीख को, किन इलाकों में और कितने इंटरनेट कनेक्शन काटे गए। साथ ही अब तक कितने कनेक्शन दोबारा शुरू किए गए हैं, इसकी भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत ने बाधित सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसके आदेश की ‘मिसअंडरस्टैंडिंग’ के कारण आम जनता को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने रांची शहर में तार सही से न लगे होने की जिम्मेदारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) पर डाली थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में जेबीवीएनएल के सीएमडी श्रीनिवासन के साथ बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के वरिष्ठ अधिकारी अदालत में मौजूद थे। खंडपीठ ने सभी ऑपरेटर कंपनियों से इंटरनेट सेवा बंद होने और उसकी बहाली की स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

सुनवाई के दौरान बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर विपुल अग्रवाल के रवैये पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने एक अधिकारी से फोन पर अनुचित व्यवहार के मामले में बीएसएनएल को 14 सितंबर तक लिखित और बिना शर्त माफीनामा देने का आदेश दिया है।

बीएसएनएल और जियो ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की बाधित इंटरनेट लाइन बहाल कर दी गई है। कंपनियों ने सार्वजनिक उपयोग वाली सेवाओं और आम नागरिकों के निजी इंटरनेट कनेक्शन जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है।