सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद में 8 याचिकाएं संकलित की

संजोग मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आठ तरह के विवादों को संकलित कर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 60 से 65 फीसदी अंक पाने वाले उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का लाभ न देने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने याचिकाओं को श्रेणीवार संकलित करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से आठ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुविधा संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि 60 फीसदी से 65 फीसदी अंक पाने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जनरल मेरिट में आते हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्षैतिज आरक्षण जैसे महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर को हर जाति के भीतर मौका दिया जाएगा। इस मामले में कुल आठ प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें दोहरा आरक्षण, उत्तरकुंजी अंक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

इस बीच, 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।