केंद्र सरकार लद्दाख के लिए सुई जेनरिस मॉडल पर काम कर रही है

केंद्र सरकार लद्दाख के लिए एक नई संवैधानिक व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसमें न तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और न ही विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इस व्यवस्था में एक निर्वाचित निकाय होगा, जिसके पास विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार होंगे, लेकिन वह विधानसभा नहीं होगा।

लद्दाख 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था। शुरुआत में लद्दाख के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन बाद में स्थानीय स्तर पर नौकरशाही और उपराज्यपाल के हाथों प्रशासन की ताकत बढ़ने की चिंता बढ़ी।

स्थानीय संगठन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राजनीतिक और संवैधानिक भागीदारी बढ़ाने की मांग की। लद्दाख के नेताओं की मुख्य मांगों में राज्य का दर्जा, संविधान के तहत सुरक्षा, जमीन और रोजगार की सुरक्षा तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल है।

केंद्र सरकार की योजना में लद्दाख के लिए ऐसा मॉडल शामिल है जो पहले से मौजूद किसी व्यवस्था की नकल न हो, बल्कि खास परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाए। इस मॉडल में एक निर्वाचित मंडल होगा, जिसके सदस्यों का चुनाव सीधे निर्वाचन क्षेत्रों से होगा। यह निकाय स्थानीय स्तर के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाएगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस निकाय को कितनी ताकत मिलेगी, खासकर जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में। प्रशासनिक अधिकारियों पर इसका कितना नियंत्रण होगा, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच इन मुद्दों पर बातचीत जारी है।

9 सितंबर को हुई बैठक में प्रस्तावित व्यवस्था के ढांचे पर चर्चा हुई और सीधे निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव कराने पर सहमति बनी। लद्दाखी नेताओं को अधिकारों के बंटवारे को स्पष्ट करने के लिए आठ-नौ सवालों की सूची भी दी गई है।

यह व्यवस्था न तो राज्य की विधानसभा जैसी होगी और न ही वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिका जैसी। सुई जेनरिस मॉडल इन दोनों के बीच एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश है, जिसमें जनता द्वारा चुना हुआ निकाय होगा और उसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे।

अगर निकाय को केवल सलाह देने की भूमिका मिली तो स्थानीय नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं होगी, लेकिन वास्तविक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिलने पर यह मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। खासकर जमीन, स्थानीय विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट जैसे मामलों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ेगी।

हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि लद्दाख की सारी समस्याएं इस मॉडल से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसका अंतिम ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है।