उत्तर प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को ब्याज मुक्त क्रेडिट के तहत 1-1 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ब्याज मुक्त क्रेडिट योजना शुरू की है। पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे, इसके बाद दो किश्तों में क्रमशः 30 और 50 हजार रुपये मिलेंगे। योजना के तहत महिलाओं को समूह से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा।

योजना के तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन के रूप में कुल 1-1 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। पहली किस्त 20 हजार रुपये की होगी, जो महिलाओं को अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार देने में मदद करेगी। दूसरी किस्त में 30 हजार और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पात्र महिलाओं को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए ताकि बिचौलियों की संभावना समाप्त हो। बैंकिंग व्यवस्था को ग्रामीण महिलाओं के लिए और अधिक सुगम बनाने तथा बैंक से संबंधित कार्यों को प्रशिक्षित दीदियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर कराने की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

यूपी सरकार जल्द ही 50 हजार युवतियों को पेट्रोल वाली स्कूटी भी देगी। इसके लिए कॉलेज स्तर पर छात्राओं का चयन और कंपनी का चयन अंतिम चरण में है। स्कूटी के साथ पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा।

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। यह समूह की एक करोड़ दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए है।

यूपी सरकार की यह पहल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर महिलाओं को बड़ी सौगात देने के रूप में देखी जा रही है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा की बिक्री और पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिकार मांगा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद परिवहन विभाग ने पांच सदस्यीय समिति बनाई है, जिसने नियमावली में संशोधन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की सिफारिश की है।

मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन के बाद राज्यों को वाहनों की बिक्री और पंजीयन नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा। परिवहन विभाग ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को अवैध ई-रिक्शा संचालन रोकने के निर्देश भी दिए हैं।

यह पहल देश के उन शहरों को राहत दे सकती है जहां ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। नियम में संशोधन के बाद सभी राज्यों में ई-रिक्शा का संचालन कानूनी दायरे में आ जाएगा, जिससे सरकारें संख्या निर्धारित करने के साथ अन्य नियंत्रण भी कर सकेंगी।