पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ेगा, किसानों को 6 लाख तक कर्ज मिलेगा

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि और उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके साथ ही किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने और राशन डीलरों को अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलने वाले जवानों को अब 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रस्ताव है।

कैबिनेट में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। राशन व्यवस्था से जुड़े उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त धनराशि देने की मंजूरी भी मिल सकती है।

बैठक में प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन और 6656 नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले से है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अभियंत्रण विभागों में काम तेजी से कराने के लिए अभियंताओं को वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

सवायजपुर की तहसीलों में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की नई राज्य नीति-2026 जारी करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष होगा। मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता के एथेनाल संयंत्र की स्थापना तथा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

किरायेदारी व पट्टा विलेखों पर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष होंगे।

सरकार ने पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा चुका है। मंगलवार की बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, किसानों और दुकानदारों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।