यूपी में 14,429 प्राथमिक स्कूल होंगे स्मार्ट, 300 करोड़ मंजूर

उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

स्मार्ट क्लास की विशेषताएं

इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएगी, जिसमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप, इलेक्ट्रिकल व सुरक्षा उपकरण, आडियो-विजुअल सामग्री, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन कंटेंट, सुरक्षा साफ्टवेयर, वाई-फाई कनेक्टिविटी और हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी। इससे बच्चों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी और पढ़ाई अधिक प्रभावी होगी। शिक्षक वीडियो, चित्र और अन्य डिजिटल सामग्री के माध्यम से कठिन विषयों को आसानी से समझा सकेंगे।

वर्तमान स्थिति और विस्तार योजना

प्रदेश में पहले से 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही 2.61 लाख शिक्षकों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।

लागत और कार्यान्वयन

स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के जरिए काम कराया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में यदि कम दर मिलती है तो निर्धारित 300 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर अधिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा सकेगा।

एक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तैयार करने पर 2,07,910 रुपये खर्च होंगे

सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री