राजस्थान के ज़िलों की 3 खबरें — अलवर: अलवर में महिला भूमि साक्षरता पर कार्यशाला आयोजित

राजस्थान। राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों से ताज़ा खबरें एक जगह — अलवर: अलवर में महिला भूमि साक्षरता पर कार्यशाला आयोजित; राजसमंद: नाथद्वारा में लापता पार्षद मामले पर सांसद ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया; बीकानेर: राजस्थान में निजी स्कूलों के लिए एफडी जमा की शर्त खत्म.

अलवर: अलवर में महिला भूमि साक्षरता पर कार्यशाला आयोजित

अलवर के नौगांवा में महिला भूमि साक्षरता परियोजना के तहत एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महिलाओं और समुदाय को भूमि दस्तावेज, राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों और महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समन्वयक मंजू यादव ने बताया कि इब्तिदा पिछले दो वर्षों से उमरेण, मालाखेड़ा और रामगढ़ की 17 ग्राम पंचायतों में यह परियोजना चला रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को भूमि संबंधी जानकारी देकर सशक्त बनाना है।

कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक सुभाष यादव ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम समन्वयक अमरदीप सैनी ने संस्था के 29 वर्षों के महिला-बालिका सशक्तिकरण कार्यों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग और राजीविका के अधिकारी भी मौजूद रहे।

राजसमंद: नाथद्वारा में लापता पार्षद मामले पर सांसद ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया

राजसमंद जिले के नाथद्वारा में लापता पार्षद के मामले को लेकर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जिला पुलिस कप्तान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और तत्काल कार्रवाई की मांग की।

नाथद्वारा में लापता पार्षद के परिजन और प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराज हैं। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने बताया कि सुबह से लगातार फोन करने के बावजूद पुलिस की ओर से अपेक्षित जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि SHO और SP का फोन तक नहीं उठाया जा रहा है।

सांसद ने पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का हवाला दिया। उन्होंने SP से तुरंत नाथद्वारा पहुंचकर परिजनों के सामने स्थिति स्पष्ट करने और लोगों के सवालों का जवाब देने को कहा।

इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। परिजनों की मांग है कि लापता पार्षद प्रदीप काबरा का जल्द पता लगाया जाए। सांसद ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें और मामले में स्पष्टता लाएं।

बीकानेर: राजस्थान में निजी स्कूलों के लिए एफडी जमा की शर्त खत्म

राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की नई मान्यता और क्रमोन्नति के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट जमा कराने की शर्त समाप्त कर दी है। अब स्कूलों को 50 हजार से 3 लाख रुपए तक की राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है।

आदेश में बताया गया है कि अलग-अलग स्तर की मान्यता के लिए पहले 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की फिक्स्ड डिपॉजिट जमा कराने का प्रावधान था। यह राशि विद्यालय एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से जमा होती थी। सरकार ने निजी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और उपकरण संबंधी आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए यह शर्त तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।

नए नियम से भविष्य में मान्यता लेने या क्रमोन्नति कराने वाले निजी स्कूलों को वित्तीय राहत मिलेगी। हालांकि, पहले से संचालित स्कूलों द्वारा वर्षों पहले जमा कराई गई राशि को लेकर आदेश में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। इससे पुराने स्कूल संचालकों की नजर पहले से जमा फिक्स्ड डिपॉजिट की वापसी पर है।

स्कूल संचालकों का तर्क है कि जब सरकार ने भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की आवश्यकता समाप्त कर दी है, तो पहले से जमा राशि की वापसी के लिए भी स्पष्ट नीति जारी होनी चाहिए। प्रदेश में लंबे समय से संचालित हजारों निजी स्कूलों की करोड़ों रुपए की राशि बैंक खातों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा है।

विभाग यदि इस राशि की वापसी को लेकर अलग से स्पष्ट आदेश जारी करता है तो यह रकम स्कूलों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। फिलहाल पुराने स्कूलों के लिए यह सवाल बना हुआ है कि जमा राशि कब और कैसे वापस मिलेगी।