सुप्रीम कोर्ट ने CBI की तेज जांच पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की अत्यंत तेज कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायत की पुष्टि किए बिना इतनी जल्दी जांच शुरू करने से संदेह हो सकता है। मामले में आरोपी सरकारी कर्मचारी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI ने 4 अगस्त 2005 को दोपहर 2 बजे दर्ज FIR के बाद कुछ ही घंटों में जाल बिछाकर बिचौलिए को पकड़ लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाल की योजना बनाने से पहले शिकायत की सच्चाई की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। हालांकि, जांच एजेंसी की इतनी तेजी से कार्रवाई के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इससे शक पैदा हो सकता है।

कोर्ट ने बताया कि रिश्वत एक बिचौलिए ने ली थी और CBI यह साबित करने में नाकाम रही कि वह पैसा आरोपी सरकारी कर्मचारी के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पैसा लेने से अपने आप सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जा सकता।

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक दायित्व तय करने से पहले अभियोजन पक्ष को भरोसेमंद सबूतों से यह साबित करना होगा कि बिचौलिया आरोपी के अधिकार, निर्देश या फायदे के लिए काम कर रहा था और मांग आरोपी की ओर से की गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने अपील करने वाले के उठाए गए शक को नजरअंदाज कर आरोपी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को शिकायत की सत्यता जांचने की सलाह दी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि CBI की इतनी तेज कार्रवाई से शक पैदा हो सकता है क्योंकि औपचारिक FIR दर्ज होने से पहले ही एजेंसी ने शिकायत की पुष्टि कर जांच शुरू कर दी।