विजय ने किसानों-शिक्षकों के मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया
मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मामले होंगे खत्म
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य विधानसभा में किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है, जो मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण विरोध के दौरान दर्ज हुए थे। विजय ने यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने और सरकार व आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य विधानसभा में किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। ये मामले मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण विरोध के दौरान दर्ज हुए थे।
मुख्यमंत्री विजय ने तिरुवन्नामलाई जिले में सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र और परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में किसानों पर 'गुंडा एक्ट' के तहत कार्रवाई हुई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से लोकतांत्रिक अधिकार मजबूत होंगे और आम लोगों व सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा।
इस दौरान तिरुनेलवेली और सलेम नगर निगमों में कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। तिरुनेलवेली प्रोजेक्ट 256 करोड़ रुपये की लागत से 9 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा।
डिजिटलकरण के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। 15 सितंबर 2026 से नई गाड़ियों के लिए डिजिटल आरसी और ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को उसी दिन डिजिटल लाइसेंस मिलेगा। डिजिटल दस्तावेजों में क्यूआर कोड होंगे, जिन्हें खोने या खराब होने पर दोबारा डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा।
विधानसभा में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2,000 से अधिक कर्मचारियों की मांगों को उठाया, जिनमें पक्की नौकरी, वेतन वृद्धि, ईएसआई और पीएफ लाभ तथा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग शामिल है।
विपक्ष ने सरकार के फैसले की मंशा पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने पूछा कि क्या पिछले 100 दिनों में फसल ऋण को लेकर प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जेसी प्रभाकर ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज किया।
व्हिप ईवी वेलु ने इस घोषणा के पीछे कोई 'छिपा हुआ मकसद' होने का आरोप लगाया।
इन फैसलों का मकसद जन-कल्याण को मजबूत करना, जरूरी सेवाओं में सुधार करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है
जोसेफ विजय, मुख्यमंत्री
सरकार आपसी सहमति से समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है और कुछ फाइलें तैयार हैं
राजमोहन, मंत्री
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- डिजिटलकरण के तहत कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे?
- डिजिटलकरण के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- तिरुनेलवेली में किस परियोजना का उद्घाटन किया गया?
- तिरुनेलवेली में कचरे से 9 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया गया।
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