1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार जरूरी होगा सब्सिडी वाले एलपीजी के लिए

सरकार ने अक्टूबर 2023 से चल रहे अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक SMS और WhatsApp संदेश भेजकर एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा करने को कहा है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी।

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा होना जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर लेने से पहले आधार सत्यापन कराना होगा।

देश में सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं में से 27.43 करोड़, यानी 89.9 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा कर लिया है। इन उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।

लगभग 2.47 करोड़ उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार सत्यापन नहीं कराया है। उन्हें 1 अक्टूबर 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार सत्यापन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहक डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के शोरूम पर जाकर या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप से घर बैठे आधार सत्यापन करा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, इंडेन उपभोक्ता IndianOil ONE ऐप से और HP Gas के ग्राहक HP PAY ऐप से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अगर कोई उपभोक्ता बिना सब्सिडी वाला एलपीजी लेना चाहता है और आधार सत्यापन नहीं कराना चाहता, तो वह बिना सत्यापन के भी एलपीजी ले सकता है। इसके लिए उसे अपनी तेल विपणन कंपनी के डिजिटल चैनल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट या IVRS के जरिए अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर एलपीजी दिया जाएगा। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर मिल सकते हैं।

सरकार ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरी करने की शुरुआती समयसीमा 30 जून 2026 थी, जिसे कई बार बढ़ाकर 14 सितंबर 2026 कर दिया गया। इसके बाद भी कई उपभोक्ताओं ने सत्यापन पूरा नहीं किया।

सरकार ने बताया कि अभियान के दौरान उपभोक्ताओं को 12 करोड़ से अधिक संदेश भेजे गए और वितरकों, डिलीवरी कर्मचारियों तथा विशेष कैंपों के माध्यम से भी आधार सत्यापन की अपील की गई।

सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी करीब 210 रुपये प्रति सिलेंडर है, जबकि जून 2026 में यह 721 रुपये तक पहुंच गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था, जो वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा है।

जून के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनियों ने जून में 27 रुपये और मार्च में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस साल भारी इजाफा हुआ है, हालांकि जुलाई और अगस्त में कीमतों में कटौती भी हुई।

एलपीजी सेवाओं से जुड़ी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क किया जा सकता है।