केंद्र ने EPF वेज सीमा ₹15,000 से ₹25,000 की, टेक होम सैलरी घटेगी

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से 51 लाख से अधिक कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे और उनकी टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा। नए नियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत न्यूनतम योगदान देना होगा।

पहले EPF की वेज सीमा ₹15,000 थी, जिसके आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान तय होता था। अब इसे ₹25,000 कर दिया गया है, जिससे न्यूनतम योगदान ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 प्रति माह हो सकता है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का योगदान पहले ₹1,800 था, उन्हें अब ₹3,000 देना होगा। इससे उनकी टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत योगदान अनिवार्य होगा। नियोक्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा दो भागों में बंटता है, जिसमें से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67 प्रतिशत EPF में। नई वेज सीमा लागू होने से EPS में जाने वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा, जिससे भविष्य में पेंशन में वृद्धि होगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन संरचना ₹50,000 है और उसकी वार्षिक सीटीसी ₹6 लाख है, तो नई सीमा के अनुसार उसका EPF योगदान बढ़ेगा। इससे टेक होम सैलरी में कमी आएगी, लेकिन पीएफ खाते में जमा राशि बढ़ेगी।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा मिलेगी और पेंशन कटौती अनिवार्य हो जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर का दायरा भी बढ़ेगा, जो अब ₹7 लाख तक होगा।

इस फैसले का वास्तविक लाभ पेंशन योग्य सेवा अवधि, सदस्यता और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। टेक होम सैलरी में कमी के बावजूद, कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।