केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की

केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, अगले पांच साल में इस योजना पर लगभग 56,696 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सीमा बढ़ाने का असर और खर्च

EPFO की वेतन सीमा को आखिरी बार सितंबर 2014 में 15,000 रुपये किया गया था। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। इससे वेतन सीमा के तहत आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन नियोक्ता का योगदान मौजूदा 15,000 रुपये पर ही बना रहेगा।

उन्होंने कहा, "इससे सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ेगा और ज़्यादा कर्मचारियों को दूसरे फ़ायदे मिलेंगे।" सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से सालाना अतिरिक्त खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपये होगा और अगले पांच साल में कुल खर्च लगभग 56,696 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है।

सामाजिक सुरक्षा और योजना का महत्व

सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में वेतन और लोगों की आय बढ़ी है, इसलिए EPFO की सीमा को भी मौजूदा वेतन स्तर के हिसाब से बदला गया है। इससे नौकरी करने वाले ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

EPF के जरिए रिटायरमेंट के लिए बचत होगी, EPS के तहत पेंशन का प्रावधान है और EDLI के तहत बीमा सुरक्षा मिलती है। इस फैसले से देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं

अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री