सीएम सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव और विकास योजनाओं पर बात की

उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत हर पंचायत में 10 विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। बक्सर में वामन द्वादशी मेले और मुख्यमंत्री के दौरे के कारण यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

यातायात व्यवस्था में बदलाव

बक्सर जिले में 22 और 23 सितंबर को आयोजित वामन द्वादशी मेले तथा 23 सितंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। इन दो दिनों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित अवधि में चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, आटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने अलग-अलग पार्किंग स्थल भी तय किए हैं ताकि आयोजन के दौरान वाहनों का व्यवस्थित ठहराव हो सके। रोगी वाहन, एंबुलेंस और अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर नो-एंट्री लागू नहीं होगी और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट लेकर आने की सलाह दी गई है। बक्सर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से चार पहिया वाहनों का प्रयोग न करें और यातायात नियमों का पालन करें।

पंचायत चुनाव और विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पंचायतों की नई सीमाएं तय होने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने अभी चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं को तकनीकी मदद देने के लिए पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग सेल विकसित किया जा रहा है।

सरकार पंचायत सीमाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने के साथ विकास व्यवस्था को भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन से जुड़े कई दस्तावेज और अधिसूचनाएं जारी की हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर मुख्यमंत्री ने ग्राम संसद कार्यक्रम में अहम बातें कहीं। उन्होंने पंचायत स्तर पर आय के नए स्रोत विकसित करने के सुझाव मांगे और कहा कि कचरा प्रबंधन, पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है।

स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव के साथ ही बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना भी शामिल है। सरकार पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है ताकि ग्रामीणों को अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए दूर न जाना पड़े।

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहले स्पष्ट किया था कि चुनाव परिसीमन के बाद होंगे। उन्होंने कहा था कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराया जाएगा और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पंचायत परिसीमन 2026 के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से संबंधित अधिसूचनाएं सूचीबद्ध हैं। फिलहाल चुनाव की अगली बड़ी कड़ी परिसीमन प्रक्रिया का पूरा होना है।

मुख्यमंत्री ने बिहार को 2037 तक समृद्ध और विकसित बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विस्तार की बात कही और राज्य में अधिक से अधिक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम करने की बात कही। सरकार का लक्ष्य 2030 से पहले बड़ी संख्या में रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करना है ताकि बिहार के लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहें।

लगभग साढ़े सात हजार की आबादी पर एक पंचायत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा

सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री