टिहरी में फर्जी नक्शा अपलोड कर अवैध निर्माण का मामला
मुख्यमंत्री कार्यालय ने गोपनीय जांच कराकर सहायक अभियंता को नोटिस जारी किया
टिहरी जिला विकास प्राधिकरण में व्यावसायिक भवन के नक्शे में ऑनलाइन बदलाव कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है, जिसमें सहायक अभियंता और भवन स्वामी की मिलीभगत पाई गई है। प्राधिकरण ने जवाब तलब करते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में नक्शे के नियमों के पालन और बदलाव पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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टिहरी जिला विकास प्राधिकरण में व्यावसायिक भवन के नक्शे में ऑनलाइन बदलाव कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीय जांच में सहायक अभियंता और भवन स्वामी की मिलीभगत उजागर हुई। प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्राधिकरण ने बताया कि स्वीकृत नक्शे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बदलाव कर ऑनलाइन पोर्टल पर फर्जी नक्शा अपलोड किया गया। यह कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आती है। उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने सहायक अभियंता पंकज भट्ट को तीन दिन में जवाब देने को कहा है।
नोटिस में कहा गया है कि स्वीकृत दस्तावेज में बदलाव कर कूटरचित दस्तावेज बनाना गंभीर अपराध है। प्राधिकरण ने जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में जवाब न देने या अभिलेखीय साक्ष्यों से अलग पाए जाने पर सरकारी सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
स्वीकृत मानचित्र में स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट के प्रविधानों पर भी सवाल उठाए गए हैं। छह अप्रैल को मंजूर नक्शा भवन उपविधि, 2011 (संशोधित-2024) के अनुरूप नहीं पाया गया। नक्शा बदलने के आरोपों के साथ ही मूल नक्शे में नियमों के पालन पर भी संदेह जताया गया है।
प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्ती के बीच यह मामला शासन के लिए गंभीर हो गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के लिए 1064 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 संचालित हैं, जिनके माध्यम से मिली शिकायतों पर मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त कदम उठा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- कैसे फर्जी नक्शा अपलोड किया गया?
- स्वीकृत नक्शे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति बदलाव कर ऑनलाइन पोर्टल पर नक्शा अपलोड किया गया।
- क्या विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है?
- हाँ, संतोषजनक जवाब न मिलने पर सरकारी सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
- क्या नक्शे में अन्य नियम उल्लंघन भी पाए गए?
- हाँ, स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट के प्रविधानों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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