सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर महीने अनिवार्य बैठक का फैसला किया

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के साथ बैठक के बाद हर महीने अनिवार्य बैठक करने का फैसला किया है। इसका मकसद कर्मचारियों की जायज शिकायतों का समाधान नियमित बातचीत से करना है। उन्होंने महिला कर्मचारियों को घर से 40 किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग देने की भी घोषणा की।

बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी से जुड़े मुद्दे, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, कुछ पुराने भत्तों की बहाली और आशा व मिड-डे मील कर्मियों की मांगों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा मेरिट और मेहनत के आधार पर नौकरी पाएं, न कि सिफारिश या पैसे के आधार पर।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया के जरिए लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भगवंत मान ने महिला कर्मचारियों को पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों में तालमेल बनाने में मदद करने के लिए यह कदम उठाने की बात कही।