भारत ने अमेरिका के रूस प्रतिबंध कानून पर जताई चिंता

भारत ने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस पर निर्भर देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल के महीनों में रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के विभिन्न अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताया है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए काम करेगी।

अमेरिकी कांग्रेस ने 'ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को हाउस में 262-159 मतों से मंजूरी दी है। अब यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को चीन, भारत और अन्य देशों पर 100 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा, ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम की जा सके।

हालांकि, भारतीय निर्यात पर नए टैरिफ का असली असर तब ही आंका जा सकेगा जब अमेरिका टैरिफ की दरें और लागू करने की समय-तालिका घोषित करेगा।