झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की

झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने विशेष पीएमएलए अदालत में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। यह मामला रांची के बड़गाईं क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत में आपराधिक कार्यवाही से मुक्त किए जाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आठ जून को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिसमें चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका को खारिज कर दिया और ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। विशेष अदालत पहले ही सह-आरोपी अंतु तिर्की, वास्तुकार विनोद कुमार सिंह और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। अब विशेष पीएमएलए अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य में बाधा बने अवैध कब्रिस्तान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा-छह इलाके में सरकारी जमीन पर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी द्वारा बनाए गए बाउंड्री वाल और कमरों को हटाया गया। इस अवैध निर्माण के कारण मेट्रो ट्रैक निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।

प्रभारी सत शुक्ला ने बताया कि आराजी संख्या 314 पर कब्रिस्तान कमेटी ने बाउंड्री वाल और कमरों का निर्माण कर रखा था, जिसे हटाया गया है।