पटना हाई कोर्ट ने नालंदा DM को CCA दुरुपयोग पर फटकार लगाई

पटना हाई कोर्ट ने नालंदा जिले में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के दुरुपयोग पर जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पीड़ितों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने नालंदा के जिलाधिकारी द्वारा पारित सीसीए के आदेश को रद करते हुए राज्य सरकार को दोनों याचियों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है।

कटौना गांव के निवासी शशि कुमार उर्फ फुकन और अजय सिंह ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 'असामाजिक तत्व' घोषित कर दिया गया था। उन्हें अपने नजदीकी थाने के बजाय 40 किलोमीटर दूर सिलाव थाने में सप्ताह में तीन दिन हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि दोनों मुकदमों में तीन साल का अंतर है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि याची आदतन अपराधी हैं। पीठ ने यह भी कहा कि मामला केवल नवजात को पर्याप्त इलाज न मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े व्यापक सवाल उठते हैं।

केजीएमयू के चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे को एंबुलेंस से लाया गया था, लेकिन नवजात गहन चिकित्सा इकाई में बेड उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने अस्पतालों के बीच समन्वय की कमी को गंभीर मरीज की हालत बिगाड़ने वाला बताया।

पीठ ने कहा कि आरोपितों को गिरफ्तारी के आधार और कारण बरामदगी मेमो के माध्यम से बताए गए थे और उसकी प्रति भी दी गई थी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद होने के कारण जांच में समय लगा।

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले में यह तथ्यात्मक रूप से देखना होगा कि संबंधित व्यक्ति जनजाति के रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करता है, और समुदाय उसे अपना सदस्य मानता है अथवा नहीं।

शर्मा की पीठ ने मामले पर 26 नवंबर को सुनवाई और उसी दिन निर्णय सुनाने का आदेश दिया है।