सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट जासूसों के लिए कानून बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी जासूसों द्वारा जुटाए गए सबूतों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार को इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट कानून बनाने का निर्देश दिया है।

निजी जासूसों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमांशु चोरडिया बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए निजी जासूसों और उनके जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के कानूनी आधार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट जासूसी में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और पर्सनल डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। अदालत ने जासूसों को वॉयरिज्म जैसे आरोपों से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता बताई। फैसले की प्रति लॉ कमीशन और केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजने का आदेश भी दिया गया।

दुनिया के देशों में जासूसी के नियम

दुनिया के कई देशों में निजी जासूसों के लिए अलग-अलग नियम हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जासूसों को फिंगरप्रिंट और क्रिमिनल रिकॉर्ड जांच से गुजरना पड़ता है। कनाडा के ओंटारियो में फील्ड एजेंट और एजेंसी दोनों के लिए अलग लाइसेंस जरूरी है। सिंगापुर में पुलिस लाइसेंस जारी करती है, जबकि नीदरलैंड में न्याय मंत्रालय से परमिट लेना होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 6,000 घंटे का अनुभव और परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यूरोपीय संघ में डेटा जुटाने की सख्त सीमाएं हैं। चीन ने 1993 में निजी जासूसों पर बैन लगा दिया था और जापान में पुलिस नोटिफिकेशन अनिवार्य है।

कानून बनाने की पहल और चुनौतियां

केंद्र सरकार ने 2007 में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज (रेगुलेशन) बिल पेश किया था, जिसमें जासूसों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और प्राइवेसी उल्लंघन पर सजा के नियम थे, लेकिन 2020 में इसे राज्यसभा से वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया बनाम मेघालय राज्य मामले में कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्राइवेट जांच एजेंसियों को मान्यता नहीं देता। अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने जोखिम पर जासूस रख सकता है, लेकिन उनकी जांच को कानूनन मान्य जांच नहीं माना जा सकता।

पंजाब का यमुना जल विवाद

पंजाब जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि पंजाब को यमुना जल-बंटवारे में उत्तराधिकारी राज्य माना जाना चाहिए क्योंकि वह यमुना बेसिन का हिस्सा है। 1994 के समझौते में पंजाब को शामिल नहीं किया गया था, जबकि 1954 में उसे यमुना के पानी का दो-तिहाई हिस्सा मिलने का अधिकार था। यह मसला किशाऊ परियोजना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। परियोजना में 1,562 मिलियन घन मीटर तक भंडारण क्षमता प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल तथा जलविद्युत उत्पादन है।

शिक्षक भर्ती विवाद में सुनवाई

69 हजार पदों की शिक्षक भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक दौर में है। चयनित शिक्षक करीब छह वर्ष से सेवा दे रहे हैं। 22 सितंबर को एससी-ओबीसी माइग्रेशन और शिक्षकों की नौकरी पर सुनवाई होगी। यह मामला शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा है।

बदलते दौर में सबूत इकट्ठा करने के तरीकों से निपटने के लिए एक स्पष्ट सिस्टम की जरूरत है

सुप्रीम कोर्ट

यदि हरियाणा को रावी और ब्यास का पानी उत्तराधिकारी राज्य होने के नाते मिल सकता है, तो यमुना के पानी के मामले में पंजाब को भी उत्तराधिकारी राज्य माना जाना चाहिए

जल संसाधन विभाग के अधिकारी