सात राज्यों में जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी 60 से 62 साल
सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची.
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सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी उचित कारण से पति से अलग रहती है और उसके पास खुद के भरण-पोषण का साधन नहीं है, तो पति भरण-पोषण की जिम्मेदार.
नई दिल्ली में छह सितंबर तक ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम की बैठक चल रही है, जिसकी मेजबानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ब्रिक्स.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कथित 'शुद्धीकरण' अनुष्ठान को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में याचिका दायर कर ह.
गोंडा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियां तेज कर दी हैं। लोक.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरटीआई के तहत सीधे CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराने का बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सक्षम फोरम में शिकायत दाखिल करे, तब स.
दिल्ली हाईकोर्ट ने करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले दिल्ली पुलिस की सुनवाई को अनिवार्य करार दिया है। कोर्ट ने.
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को न्यायालय की अवमानना के मामले में छह महीने की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। को.
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों से जुड़े विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को चुनौती दे.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों को चुनौत.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज विधानसभा में मद्रास हाईकोर्ट में तमिल भाषा को प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में केंद्र.