दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर और पर्सनल असिस्टेंट पदों पर आवेदन शुरू
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू कर दी है। कुल 150 पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेब.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू कर दी है। कुल 150 पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेब.
झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए केवल दो दिन का समय दिया है। कोर्ट ने 18 सितंबर को अ.
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने दिशा सालियान मौत मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कदम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया ह.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन (NJPC) के गठन पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन ढांचा अलग होना चाहिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी से 55 प्रतिशत दिव्यांगता वाले नीट-यूजी 2026 अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अ.
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में रविवार को एक अनोखी देव अदालत लगी, जिसमें 157 मामलों की सुनवाई हुई। इस अदालत ने 35 देवी-देवताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसका अर्थ.
गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक और जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त और टीईटी पास स.
बस्तर की केशकाल घाटी में भंगाराम जात्रा शुरू हुई, जिसमें देवी-देवता थाने में हाजिरी देते हैं। यह परंपरा क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए देवताओं से अनुमति लेन.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क हादसे में पीछे से टक्कर होना कार चालक की लापरवाही का स्वतः प्रमाण नहीं है। अदालत ने बीमा कंपनी की तीनों अप.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए गोंडा के एक अधिकारी द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्त व्यक्त.
उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत के छह बेंचों ने कुल 432 मामलों का निपटारा किया। इनमें से 346 मामले सुलह-समझौते से सुलझाए गए, जिनकी राशि करीब एक करोड़ रुपये है.