Menu
अपना शहर चुनें
स्थान लाए जा रहे हैं…
कोई स्थान नहीं मिला।

Section

कानून / कोर्ट

कानून और अदालत की खबरें – सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले, बड़े मुकदमों की सुनवाई, नए कानून और आपके अधिकारों की जानकारी।

कानपुर में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया
कानून / कोर्ट Standard

कानपुर में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया

कानपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसका बहिष्कार करते हुए अदालतों में काम कर रहे कुछ अधिवक्ताओं को बाहर निकाला। बार एसोस.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
ऊधमसिंह नगर में आठ विशेष पीठों के साथ लोक अदालत का आयोजन
कानून / कोर्ट Standard

ऊधमसिंह नगर में आठ विशेष पीठों के साथ लोक अदालत का आयोजन

ऊधमसिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय पर आठ विशेष पीठों के गठन के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को त्वरित और.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद में 8 याचिकाएं संकलित की
कानून / कोर्ट Standard

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती विवाद में 8 याचिकाएं संकलित की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आठ तरह के विवादों को संकलित कर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 60 से 65 फीसदी अंक पाने वाले.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने एमडीयू सहायक प्रोफेसर की नौकरी बचाई
कानून / कोर्ट Standard

सुप्रीम कोर्ट ने एमडीयू सहायक प्रोफेसर की नौकरी बचाई

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर की नौकरी पीएचडी डिग्री फर्जी होने की आशंका के बावजूद रद करने से इनकार किया। कोर्ट ने ड.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख से अधिक मामलों का निपटारा
कानून / कोर्ट Standard

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख से अधिक मामलों का निपटारा

फिरोजाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों के साथ आ सकता है। इस लोक अदालत में बैंक ल.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे की भूख हड़ताल पर रोक लगाने से इनकार किया
कानून / कोर्ट Standard

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे की भूख हड़ताल पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को रोकने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
हाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई
कानून / कोर्ट Standard

हाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में नगर मजिस्ट्रेट के 6.41 करोड़ रुपये हर्जाने की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटे-बहू की बेदखली पर ट्रिब्यूनल को दिया अधिकार
कानून / कोर्ट Standard

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटे-बहू की बेदखली पर ट्रिब्यूनल को दिया अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के एक मामले में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल को बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने यह स्प.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी घुमारे के तबादले पर रोक से इनकार किया
कानून / कोर्ट Standard

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी घुमारे के तबादले पर रोक से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कानून विभाग के सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारी दिलीप एस. घुमारे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगान.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के कल्याण पर नोटिस जारी किया
कानून / कोर्ट Standard

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के कल्याण पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के कल्याण, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका प.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से मांगा जवाब
कानून / कोर्ट Standard

झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट कनेक्शन कटने और बहाली की जानकारी मांगी है। अदालत ने बाधित सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्दे.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा
कानून / कोर्ट Standard

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में समयबद्ध.

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क पूरी ख़बर पढ़ें