अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सुरक्षा नियंत्रण मिला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। इस समझौते के तहत अमेरिका को आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड में रक्षा और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर स्थायी नियंत्रण मिलेगा।

समझौते के मुख्य बिंदु

इसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का स्थायी अधिकार मिलेगा। किसी भी प्रतिद्वंद्वी देश जैसे रूस या चीन को अमेरिका की लिखित अनुमति के बिना ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा बनाने, सैन्य मौजूदगी रखने या संवेदनशील निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन खनिजों से समृद्ध डेनिश इलाके में बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। अमेरिका जल्द ही द्वीप पर बड़ी सैन्य मौजूदगी की घोषणा करेगा, जहां पहले से ही अमेरिकी स्पेस फोर्स का बेस मौजूद है। यह समझौता अनिश्चित काल के लिए वैध रहेगा और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है।

रणनीतिक महत्व और प्रतिक्रिया

ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच रणनीतिक भौगोलिक स्थिति रखता है। यह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों के निकट होने के कारण सुरक्षा चर्चाओं में महत्वपूर्ण है।

रुबियो ने यह भी बताया कि इस समझौते के तहत नाटो में शामिल न होने वाले देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस बनाने से रोका जाएगा। यह फैसला अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और सभी मित्र देशों के हित में एक बेहतरीन समाधान है। यूरोपीय संघ, डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी आपस में रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2026 में यूरोपीय आयोग ने ग्रीनलैंड में डिजिटल कनेक्टिविटी, टिकाऊ ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में 200 मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की थी।

यह समझौता अमेरिका की सभी सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह हल करता है और इसके लिए वाशिंगटन को कोई वित्तीय लागत नहीं चुकानी पड़ेगी

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

ग्रीनलैंड हमेशा उत्तरी अमेरिका के रणनीतिक रक्षा क्षेत्र का हिस्सा रहेगा और किसी भी विरोधी को इससे और इसके आस-पास के इलाके से दूर रखेगा

मार्को रुबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री